कंपनियों को बंद करना हुआ आसान, 300 तक कर्मचारी संख्या वाले फर्म को छंटनी करने के लिए नहीं लेनी होगी सरकार से अनुमति


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नई दिल्ली17 मिनट पहले

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इन सुधारों का मकसद कारोबारी सहूलियत बढ़ाकर देश में निवेश आकर्षित करना और रोजगार में बढ़ोतरी करना है

  • संसद में औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और पेशेवर सुरक्षा से जुड़े तीन लेबर कोड पारित हुए
  • वेतन से संबंधित पहला कोड संसद ने पिछले साल ही पारित कर दिया था
  • चारो कोड पारित होने के साथ ही 29 केंद्रीय श्रम कानून 4 व्यापक कोड में समाहित हो गए

संसद ने बुधवार को तीन महत्वपूर्ण श्रम सुधार विधेयक पारित कर दिए। इससे कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया आसान हो गई और 300 कर्मचारी संख्या तक वाली कंपनियों को स्टाफ को नौकरी से निकालने के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत खत्म हो गई। अभी तक यह सुविधा सिर्फ 100 तक कर्मचारी संख्या वाली कंपनियों को ही मिली हुई थी। इन सुधारों का मकसद कारोबारी सहूलियत बढ़ाकर देश में निवेश आकर्षित करना और रोजगार में बढ़ोतरी करना है।

राज्यसभा ने ध्वनि मत से औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और पेशेवर सुरक्षा (इंडस्ट्र्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी) से जुड़े तीन लेबर कोड को पारित कर दिया। वेतन (वेज) पर पहले कोड को संसद ने पिछले साल ही पारित कर दिया था। इसके साथ ही 29 केंद्रीय श्रम कानून 4 व्यापक कोड में समाहीत हो गए।

मंगलवार को लोकसभा में तीनों श्रम विधेयक हो गए थे पारित

सरकार ने कारोबारी सहूलियत बढ़ाने और श्रमिकों को यूनीवर्सल सोशल सिक्योरिटी देने के लिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 व्यापक कोड में समाहीत करने की योजना बनाई थी। लोकसभा ने मंगलवार को तीनों विधेयक पारित कर दिए थे। अब इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर के साथ ही ये विधेयक कानून बन जाएंगे।

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