KCC से जुड़े डेढ़ करोड़ किसान, 1.35 लाख करोड़ रुपये के लोन मंजूर, जानें कैसे बनता है किसान क्रेडिट कार्ड


अगर आप अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा पाएं हैं तो देर मत करिए, अभी अप्लाई कर दें। बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) से डेढ़ करोड़ किसानों को जोड़ा है और उनके लिए 1.35 लाख करोड़ रुपये के रियायती ऋण मंजूर किए हैं। सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना बेहद आसान है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं तो यह आपके लिए और भी आसान है। 

अगर आवेदन करना है तो यह है प्रक्रिया

ऑफिशियल साइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं और यहां किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करें। इस फॉर्म को आपको अपनी भूमि के दस्तावेज, फसल की डिटेल के साथ भरना होगा। यह जानकारी भी देनी होगी कि आपने किसी अन्य बैंक या शाखा से कोई और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है। आवेदन भरकर सबमिट करें, जिसके बाद संबंधित बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा।

केसीसी के लिए जरूरी दस्तावेज

आईडी प्रूफ के लिए: वोटर ID card/ PAN कार्ड/ पासपोर्ट/आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
एड्रेस प्रूफ: वोटर ID card / पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि।

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बता दें  वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 संकट के दौरान ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस योजना से 2.5 करोड़ किसानों को जोड़ने की घोषणा की थी। इसकी वजह संकट की घड़ी में किसानों को उनकी वित्तीय जरूरत पूरा करने में मदद करना और अर्थव्यवस्था में दो लाख करोड़ रुपये की ऋण सहायता डालना रही।

केसीसी योजना 1998 में शुरू की गई थी

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को आधिकारिक बयान में कहा, ”बैंकों और अन्य संबधित पक्षों ने सही दिशा में किए निरंतर प्रयास कर सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मछली पालकों, पशु पालकों समेत 1.5 करोड़ किसानों को केसीसी जारी करने की उपलब्धि हासिल की है। जारी किए गए सभी किसान क्रेडिट कार्डों के लिए खर्च की कुल सीमा 1.35 लाख करोड़ रुपये है। केसीसी योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था।

बहुत कम है ब्याज

भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर दो प्रतिशत की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को तीन प्रतिशत की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर चार प्रतिशत की आती है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज़ दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछ्ली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। साथ ही बिना किसी गारंटी के दिये जाने वाले केसीसी ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख कर दिया है।

 



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